गुजरात सरकारले आप्रवासी मजदुरलाई हस्तान्तरण गरे, तलब कटौती गर्ने र मालिकलाई जागिरबाट हटाउने सजाय हुनेछ

गुजरात सरकारले राज्यका कारखाना मालिकहरुलाई चेताउनी दिएको छ कि यदि तालाबन्दीको क्रममा उनीहरुका कर्मचारीहरुलाई तलब नदिएमा उनीहरुलाई जेल पठाउनु पर्ने हुन सक्छ। गुजरात सरकारका अधिकारीहरूले भने कि यदि कारखानाका मालिकले कर्मचारीहरूको तलब कटौती गरे वा तालाबन्दीमा बन्द भएको कारण जागिरबाट बर्खास्त भयो भने उनी एक वर्षको लागि जेल हुन सक्दछन्।बिहीबार, अप्रिल २ मा राज्य सरकारले यस सम्बन्धमा एउटा अधिसूचना जारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव अश्वनी कुमारले भने, यस अधिसूचनाले कारखानामा कार्यरत १ 18 लाख मजदुरालाई, दर्ता गरिएको ठेकेदारको २ 2.5 लाख मजदुर र पसलमा कार्यरत १२ लाख कामदारलाई राहत प्रदान गरेको छ।कुमारले भने, "कुनै पनि मालिक वा कम्पनीले आफ्ना कर्मचारी वा कामदारहरूलाई तालाबन्दीको बेला पछाडि राख्न सक्दैन। कम्पनीहरूले तिनीहरूलाई पूर्ण र समयमै तलब दिनु पर्छ। प्रकोप व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत यो स्वीकार नगर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ। उनले भने कि यस समयमा घरमा काम गर्नेहरूले पूर्ण तलब पाउनु पर्छ। लकबद्दमा उनीहरूलाई फायर गर्न सकिदैन। यो नोट हुन सक्छ कि गुजरात सरकारले यस्तो कदम चालेको बेलामा हजारौं प्रवासी मजदुरहरू तालाबन्दी पछि राज्यबाट घर फर्केका थिए।